: (१) समन्वय समितिले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन भए नभएको सम्बन्धमा समय समयमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न खटिएका पदाधिकारी वा कर्मचारीले निरीक्षण तथा अनुगमन गरी समन्वय समितिमा सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन समन्वय समितिले आफू समक्ष पेश भएको मितिले सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(४) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार यस नियमावली बमोजिम सञ्चालनमा रहेका पुनर्स्थापना केन्द्रको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न सक्नेछन्‌ |
(५) उपनियम (१) वा (४) बमोजिम निरीक्षण तथा अनुगमन गर्दा त्यस्ता पुनर्स्थापना केन्द्रले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेको वा मन्त्रालयबाट जारी भएको निर्देशिका विपरीत काम कारबाही गरेको पाइएमा निश्चित समयावधिभित्र तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न वा स्वीकृत निर्देशिका बमोजिम पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सकिनेछ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम प्राप्त निर्देशन बमोजिमको समयावधिभित्र पुनर्स्थापना केन्द्रले कार्य सम्पन्न गरी सोको जानकारी त्यसरी निर्देशन दिने निकायलाई दिनु पर्नेछ ।
(७) यस नियम बमोजिम निरीक्षण वा अनुगमन गर्दा पुनर्स्थापना केन्द्र ऐन तथा यस नियमावली विपरीत स्थापना र सञ्चालन भएको वा नियम २७ बमोजिमको मापदण्ड पूरा नगरेको वा उपनियम (५) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना नगरेको देखिएमा स्थानीय तहले त्यस्तो पुनर्स्थापना केन्द्रको सञ्चालनमा रोक लगाउन वा त्यस्तो केन्द्रको स्वीकृति निश्चित अवधिका लागि निलम्बन वा रद्द गर्न सक्नेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम पुनर्स्थापना केन्द्रको स्वीकृति निलम्बन वा रद गर्नु अघि त्यस्तो पुनर्स्थापना केन्द्रलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।